जम्मू-कश्मीर तथा वहां को लोगों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी देने के लिए आयोजित एक विशेष सार्वजनिक पहुंच कार्यक्रम को आज कालाकोट में संबोधित करते हुए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री संजय धोत्रे ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जम्मू-कश्मीर के लिए 80,000 करोड़ रुपये के विकास पैकेज को मंजूरी दी थी, जिससे आईआईटी, आईआईएम और एम्स संस्थान खोले जाने और राजमार्गों, बिजली उत्पादन और सिंचाई परियोजनाओं के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ है। साथ ही, जो परियोजनाएं पिछले कई दशकों से निष्क्रिय पड़ी हैं, उन्हें भी तेजी से पुनर्जीवित किया जा रहा है।
जम्मू-कश्मीर में अपने 2 दिनों के दौरे के अवसर पर, श्री धोत्रे राजौरी जिले के कालाकोट और नौशेरा ब्लॉक पहुंचे। उन्होंने आम लोगों के साथ बातचीत की और वहां कई सरकारी परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस यात्रा के दौरान, उन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठानों को भी देखा तथा मौजूदा परियोजनाओं की समीक्षा की और अपने सभी तीन मंत्रालयों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जम्मू-कश्मीर के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत की।
इस यात्रा के मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत निष्पादित की जा रही परियोजनाओं में तेजी लाने, व्यक्तिगत लाभार्थियों को लक्षित करने वाली विभिन्न योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करने, काफी समय से लंबित परियोजनाओं को फिर से शुरू करने और पारदर्शिता के साथ प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के बारे में आम जनता के साथ चर्चा करना है।
श्री धोत्रे ने विशेषकर, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और नए केंद्रशासित प्रदेश के सृजन के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को क्षेत्र की तीव्र प्रगति के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों के बारे में अवगत कराया। ऐसे विशेष सार्वजनिक आउटरीच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के लिए पचास से अधिक केंद्रीय योजनाओं के बारे में चर्चा करना है। इन योजनाओं के प्रभावी प्रचार और कार्यान्वयन से नए केंद्रशासित प्रदेश में समान अवसर, शैक्षिक और आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास संभव होगा।
