‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम के शुभारंभ के बाद अप्रैल 2014 से दिसंबर 2019 के दौरान भारत में 335.33 अरब डॉलर का एफडीआई प्रवाह हो चुका है, जो अप्रैल 2000 से अभी तक भारत में आए कुल एफडीआई का लगभग 51 प्रतिशत है। 2018-19 में भारत में 62 अरब डॉलर का एफडीआई आया था, जो किसी एक वित्त वर्ष का सबसे ऊंचा स्तर है। वित्त वर्ष के आधार पर एफडीआई प्रवाह और एफडीआई पूंजी प्रवाह का विवरण तालिका-1 में दिया गया है। राज्यवार एफडीआई पूंजी प्रवाह के आंकड़े अक्तूबर 2019 तक के हैं और इसका विवरण तालिका 2 में दिया गया है।
‘मेक इन इंडिया’ कोई योजना नहीं बल्कि एक पहल है जिसकी शुरुआत निवेश को आसान बनाने, नवाचार को प्रोत्साहन, सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण ढांचे का विकास, कारोबारी सुगमता और कौशल विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सितंबर, 2014 में की गई थी। साथ ही इस पहल का उद्देश्य निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने, आधुनिक और सक्षम बुनियादी ढांचे का निर्माण, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सकारात्मक सोच के साथ सरकार व उद्योग के बीच भागीदारी कायम करना था।
मेक इन इंडिया पहल से कई उपलब्धियां हासिल की है और वर्तमान में मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाओं का समन्वय कर रहा है, वहीं वाणिज्य विभाग 12 सेवा क्षेत्रों के लिए कार्य-योजनाओं का समन्वय कर रहा है।
वहीं केन्द्र सरकार के कई मन्त्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत समय-समय पर निवेश प्रोत्साहन और सरलीकरण गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। स्थापित विनिर्माण इकाइयों से संबंधित आंकड़ों का केन्द्रीय स्तर पर रख-रखाव नहीं किया जाता है।
